यह शोधपत्र किशोर न्याय प्रणाली की जटिल संरचना और समय के साथ इसमें आए बदलावों का विश्लेषण करता है। ऐतिहासिक रूप से सुधारात्मक, यह प्रणाली अब अधिकाधिक दंडात्मक होती जा रही है, जैसा कि बढ़ती कारावास दरों, वयस्क न्यायालयों में स्थानांतरण और कम होते कानूनी संरक्षणों में देखा जा सकता है। सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी जैसी चुनौतियाँ इसकी अक्षमता को उजागर करती हैं। यह अध्ययन पुनर्स्थापनात्मक न्याय, विपथन कार्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपायों के माध्यम से एक अधिक न्यायसंगत, पुनर्वासात्मक और मानवतावादी प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।