मागील ४०-४५ वर्षात शेतीत अनेक चांगले-वाईट बदल झाले परंतु शाश्वत शेतीचं उद्दीष्ट साध्य झाले नाही. झालेले बदल चांगले की वाईट आणि शाश्वत शेती कडे कशी वाटचाल करावी या विषयीची माहिती या लेखातून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

भारतातील ग्रामीण भागातील लोकसंख्येचा मुख्य भाग त्यांच्या उपजीविकेसाठी प्रामुख्याने शेतीवर आधारित उपक्रमांवर अवलंबून आहे. परंतु जमीन आणि पाणी यासारख्या संसाधनांचा अपव्यय आणि ऱ्हास यामुळे शेतीमध्ये फारशी क्षमता राहिलेली नाही. ग्रामीण विकासासाठी जमीन आणि पाण्याचा एकात्मिक विकास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतात प्रति कुटुंब जमिनीची उपलब्धता 1.16 हेक्टर आहे आणि दरडोई वार्षिक पाण्याची उपलब्धता 1544 क्यूबिक मीटर आहे. सामान्य कुटूंबाला आधार देण्यासाठी ही जमीन पुरेशी नाही, तसेच भारत पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेला देश बनत चालला आहे जेथे दरडोई पाण्याची उपलब्धता एका वर्षात 1544 घनमीटर आहे. जगातील अनेक क्षेत्रे आज पाणी टंचाईच्या परिस्थितीला तोंड देत आहेत (दरडोई उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटरपेक्षा कमी). उत्पादकतेच्या बाबतीत, जवळजवळ सर्वच कृषी मालाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत जगातील सर्वात कमी उत्पादकता भारतात आहे. 

भारतात १२.५६ कोटी मध्यम व छोटे शेतकरी आहेत. त्यांच्याकडे सरासरी जास्तीत जास्त जमीन दोन हेक्टर आहे. बहुतेक शेतकरी पारंपरिक पिके काढतात, कोरडवाहू शेती करतात.प्रत्येक शेतकऱ्याचा सरासरी उत्पादन खर्च (दोन हेक्टरसाठी) १० हजार रुपये होतो. सरासरी उत्पन्न २०,४०० रुपये मिळते.म्हणजे वर्षभरात सुमारे १० हजार रुपये खर्चासाठी मिळतात. त्यामधे शिक्षण, आरोग्य, लग्न, सण, करमणुक इत्यादीवर खर्च करावा लागतो. मशागत, पेरणी, कापणी, बी बियाणं, खतं, जंतुनाशकं, इत्यादी साठी  पैसे लागतात. कुटुंब सांभाळताणा आर्थिक चणचण निर्माण होते, बचत होत नाही. कर्ज काढावे लागते. सहकारी बँक, शेती बँक, व्यापारी  बँका कर्जे देतात. परंतु कर्ज मिळण्यात अडचणी येतात. अनेकांकडं तारण नसते. अनेकांचं आगोदरचे कर्ज थकलेलं असते. बँकांच्या अटी अव्यावहारीक असतात. बँका फक्त उत्पादनासाठीच कर्ज देतात.शेतर्कयांना जगण्यासाठी,शिक्षणासाठी, लग्नासाठी पैसे लागतात. बँकांच्या नियमात ते बसेलच असं नाही. अनंत अडचणी पार करून शेतकरी कर्ज घेतात. रिझर्व बँकेची आकडेवारी सांगते  की,  ३० टक्के शेतकरी खाजगी, महाग कर्जे घेतात.पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त शेतकरी कर्जबाजारी आहेत. त्यांच्यावर सरासरी ४७ हजार रुपयांचं कर्ज आहे. शेती करून कसातरी उदरनिर्वाह होतो परंतु बचत होत नाही  त्यामुळे कर्ज फेडताना समस्या निर्माण होतात परिणामी शेतकरी आत्महत्या करतात. कृषी सुधारणांसह कर्जमाफी करत दिलासा दिल्यानंतरही शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. काळजीची बाब म्हणजे देशात सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या आहेत. २०१९ या वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांची आकडेवारी एन.सी.आर.बी.न जाहीर केली असून, त्यात देशात दहा हजार २८१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असल्याचं म्हटलं आहे. यात एकट्या महाराष्ट्रात तीन हजार ९२७ म्हणजे जवळपास चार हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. कर्जमाफीनंतरही राज्यातील शेतकरी आत्महत्या कमी झाल्या नसल्याचं एन.सी.आर.बी.ची आकडेवारी सांगते. राज्यात २०१४, २०१५, २०१६ आणि २०१९मध्ये ३ हजार ५०० पेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं आकडेवारीतून दिसून आलं आहे. २०१७ व २०१८ या वर्षातील शेतकरी आत्महत्यांची एनसीआरबीनं नोंद केलेली नाही. यावर उपाय म्हणजे ग्रामीण विकासासाठी शाश्वत शेती होय.