कोई भी संविधान पर्यावरण संरक्षण जैसे मामलों से संबंधित नहीं है, क्योंकि किसी भी संविधान में केवल शक्ति संरचना, आवंटन और प्रयोग के तरीके से संबंधित कानूनों के नियम होते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान पहले से ही एक भारी दस्तावेज है और संक्षिप्तता एक आदर्श संविधान का चरित्र है। इसलिए संवैधानिक कानून के सिद्धांतों के साथ-साथ संविधान की लंबाई के दृष्टिकोण से, स्वस्थ पर्यावरण की रक्षा करने वाला ऐसा कोई प्रावधान होना असंभव था। इसलिए, बाद के संशोधन तक भारत का संविधान पाठ पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए किसी विशिष्ट प्रावधान के बिना था। हालाँकि, इस तरह के प्रावधान के बीज संविधान के अनुच्छेद 47 में देखे जा सकते हैं जो राज्य को जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की बदनामी में सुधार करने का आदेश देता है। इस संवैधानिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य को प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना चाहिए।

यह शोधपत्र भारतीय पर्यावरण संरक्षण कानून और नीति से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण, स्रोत और प्रभाव, विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कानून, पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका और बहुत कुछ शामिल है।